>>>अतुल नागदेवे | भंडारा चौफेर
केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी घरकुल योजनेला लाखनी तालुक्यात प्रशासकीय दिरंगाई व निधीच्या कमतरतेचे ग्रहण लागले आहे. तालुक्यातील एकूण ७ हजार ५९३ मंजूर लाभार्थ्यांपैकी शेकडो कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न निधीअभावी अधांतरी असून, अनेक बांधकामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. २०२४-२५ व २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील लाभार्थ्यांना हप्त्यांसाठी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत असून, “शासनाच्या तिजोरीत गरिबांच्या घरासाठी पैसे नाहीत का?” असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
हप्त्यांची रखडपट्टी; लाभार्थी हवालदिल
लाखनी तालुक्यात मंजूर लाभार्थ्यांपैकी ६ हजार ५९५ जणांना पहिला हप्ता प्राप्त झाला आहे. मात्र, नंतरच्या हप्त्यांची प्रतीक्षा करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. सद्यस्थितीत नवीन १८ लाभार्थी पहिल्या १५ हजार रुपयांच्या हप्त्यासाठी, तर १५८ लाभार्थी दुसऱ्या हप्त्यातील ७० हजार रुपयांच्या मोठ्या रकमेसाठी प्रतीक्षेत आहेत. तसेच, २६१ लाभार्थ्यांचे तिसऱ्या टप्प्यातील ३० हजार रुपये आणि ७६ लाभार्थ्यांचे शेवटच्या टप्प्यातील ५ हजार रुपये अद्याप शासनाकडून मिळालेले नाहीत.
हेही वाचा : लाखनी शहरात आयपीएल सट्टेबाजीचा सुळसुळाट?
हप्ते रखडल्यामुळे सिमेंट, विटा व मजुरीचे पैसे कुठून द्यावे, या चिंतेत लाभार्थी अडकले आहेत. दुसरीकडे, नवीन शासन निर्णयानुसार वाढीव ५० हजार रुपयांपैकी ३५ हजार रुपये ३३२ लाभार्थ्यांना देण्यात आले असले, तरी उर्वरित १५ हजार रुपयांसाठी प्रशासनाने ‘सोलर प्लांट’ची सक्ती केली आहे. सोलर प्लांट लावल्याशिवाय ही रक्कम मिळणार नसल्याने गरीब लाभार्थ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.
लोकप्रतिनिधींचे मौन; पावसाळ्याची भीती
तालुक्यात सद्यस्थितीत केवळ ६७६ घरकुलांची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित घरांची कामे निधीअभावी रखडली आहेत. या गंभीर समस्येकडे स्थानिक आमदार व खासदार यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. निवडणुकांच्या काळात विकासाचा गाजावाजा करणारे नेते आता गरिबांच्या व्यथा जाणून घ्यायला तयार नाहीत, अशी टीका होत आहे.
हेही वाचा : कोट्यवधींचा हिशोब गुलदस्त्यात
पावसाळा उंबरठ्यावर असताना घरांची कामे पूर्ण झाली नाहीत, तर या कुटुंबांचे हाल होणार आहेत. शासनाने व लोकप्रतिनिधींनी या प्रलंबित निधीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून गरिबांना हक्काचा निवारा मिळवून द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
