>>>अतुल नागदेवे | भंडारा चौफेर
केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद असलेली जल जीवन मिशन योजना जिल्ह्यात मात्र प्रशासकीय अडेलतट्टूपणामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेतील कामांचा हिशोब मागणाऱ्या अर्जदाराला माहिती देण्याऐवजी, जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्याची चक्क वणवण सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही जुमानले जात नसल्याने, पाणी पुरवठा विभागात नक्की काय ‘पाणी’ मुरतंय? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
★प्रशासकीय पारदर्शकतेचा बोजवारा
लाखनी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते भावेश धंधुकीया यांनी ६ जानेवारी २०२६ रोजी जल जीवन मिशनच्या कामांबाबत माहिती मागितली होती. यामध्ये सन २०२१ पासूनची कामे, निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांची नावे व त्यांना अदा केलेली देयके यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा समावेश होता. मात्र, ३० दिवसांचा कायदेशीर कालावधी उलटूनही जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगले. अखेर अर्जदाराला न्यायासाठी प्रथम अपीलाचा दरवाजा ठोठावावा लागला.
★अपीलात फुटले कर्मचाऱ्यांचे ‘बिंग’
५ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या अपील सुनावणीत प्रशासनाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला. संबंधित कर्मचारी एस. आर. ढवळे (वरिष्ठ सहाय्यक) आणि कु. एम. एस. गोबाडे (कनिष्ठ सहाय्यक) यांनी अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे समोर आले. सुनावणी दरम्यान माहिती तयार असल्याचे सांगितले गेले, मात्र प्रत्यक्षात ती देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे ? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. यावरून विभागातील कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठांचा वचक नसल्याचे सिद्ध होत आहे.
★आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता
अपिलीय अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता एच. आर. खोब्रागडे यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून १० दिवसांच्या आत ऐकून माहिती निःशुल्क पुरवावी असे कडक निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशाला महिना उलटूनही प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवत आहे. मूळ मुद्द्याला बगल देऊन दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली जात असल्याने, ही माहिती लपवण्यामागे भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? अशी शंका आता बळावली आहे.
★संशयाची सुई कंत्राटदारांच्या दिशेने?
जल जीवन मिशनच्या नावाखाली जिल्ह्यात कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी आहेत. निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कंत्राटदारांना केलेली देयके सार्वजनिक झाल्यास मोठे मासे गळाला लागण्याची भीती प्रशासनाला वाटत असावी, म्हणूनच माहितीचा अधिकार दडपला जात असल्याचा आरोप अर्जदाराने केला आहे.माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या तसेच आदेश धुडकावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करतात? याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. माहिती दडपणाऱ्या या ‘शासकीय भिंती’ कधी कोसळणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
