>>>>अतुल नागदेवे | लाखनी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामात महिला सरपंच व महिला सदस्यांच्या पतींच्या हस्तक्षेपामुळे विविध अडचणी निर्माण होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्याने २००७ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे संबंधितांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत हस्तक्षेप करण्यास मज्जाव करण्यात आला. मात्र, गावगाड्यात सत्तेत असणाऱ्या महिला सरपंच व महिला सदस्यांच्या काही यजमानांनी कायद्यात न बसणारी परंपरा रुजविणे सुरू केले आहे. पत्नी ग्रामपंचायतीची सरपंच व सदस्या असताना काही सदस्यांचे पती ग्रामपंचायतीचा कारभार हाकताना दिसून येत असल्याचे विदारक चित्र लाखनी तालुक्यात दिसून येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना शासनाने ५० टक्के आरक्षण दिले असून त्या गावातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण निश्चिती करण्यात आली आहे. अनुसूचित, जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (इमाव) तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातून लाखनी तालुक्यात ३६ ग्रामपंचायतीत महिलाराज सुरू आहे.
महिला सरपंच असताना त्यांच्या यजमानांना त्यांच्या दालनात बसून गावगाड्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नाही. तसेच त्यांचे दालनातही अकारण बसता येत नाही. असा शासन निर्णय असताना बहुतांश ग्रापांचायात अधिकाऱ्यांकडून या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारात महिला सरपंचांच्या पतीचा अवाजवी हस्तक्षेप होत असल्याची ग्रामस्थांकडून ओरड होत आहे.
लाखनी तालुक्यात अनेक सुशिक्षित महिला सरपंच व सदस्य आहेत. त्यांना स्वमताने ग्रामपंचायतीचा कारभारही करता येतो. पण पुरुषप्रधान व्यवस्थेत महिलांना कमी लेखून त्यांच्या पतीदेवांचा अवाजवी हस्तक्षेप असल्याचे चित्र दिसत आहे. महिला सरपंच पतीचे सरपंच असल्याच्या थाटात वावरणे, नागरिकांना उत्तर देणे, ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणे, तालुक्याचे ठिकाणी जाऊन शासकीय-निमशासकीय कार्यालयात उठबस करणे, अशी कामे सुरू आहेत.
यावर चाप लावणे आवश्यक झाले आहे. काही गावातील महिला सरपंचाचे पती मीच सरपंच असल्याचा उल्लेख करतात. तसेच ग्रामपंचायतीचे कामकाजात ढवळाढवळ करतात. या प्रकाराने गावाचा विकास खुंटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषद प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे स्वतः लक्ष पुरवून ज्या ग्रामपंचायतीत महिला सरपंच अथवा सदस्य पतीचा हस्तक्षेप आढळल्यास गैरवर्तणूक प्रकरणी कारवाई होणे गरजेचे झाले आहे.
