>>>>>>शमीम आकबानी | भंडारा चौफेर
लाखनी | सरपंच संघटनेच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य शासनाने सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात दुपटीने वाढ केली आहे. हा विषय स्वागतार्ह असला तरी शासनाने राज्यातील गोरगरीब जनतेकडे विशेषतः दुर्बल घटकातील घरकुल लाभार्थ्यांकडे जणू पाठच फिरविली आहे. शासनाच्या या, उदासीन धोरणामुळे घरकुल लाभार्थ्यामध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील समूहाना त्यांचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रधानमंत्री घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना यासारख्या अनेक योजनाच्या माध्यमातून सामान्यजनांना घरकुल बांधण्याकरीता निधी उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु महागाईच्या काळात सदर निधी हा अपुरा पडत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने घरकुलाच्या विषयासंदर्भात गंभीरता दाखवून निधीमध्ये वाढ करून द्यावी अशी आर्त हाक घरकुल लाभार्थ्यांनी शासनाकडे केली आहे.
लाखनी तालुक्यात विविध घरकुल योजनेचे जवळपास 300 कामे सुरु असून प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचा दुसरा व तिसरा हप्ता अदयापही वर्ग करण्यात आला नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधी देखील या, विषयाकडे स्वभावीकपणे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना घरकुल लाभार्थ्यांच्या या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
राज्य शासनाने एकीकडे सरपंच, उपसरपंच यांच्या माधनात वाढ केली. परंतु शासनाच्या विविध घरकुल योजनेत वाढ कधी करण्यात येईल असा थेट प्रश्न लाभार्थ्यांनकडून उपस्तित केल्या जात आहे.
आता सरपंचांना मिळणार दरमहा दुप्पट मानधन
राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2 हजार पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन 3 हजारवरुन 6 हजार करण्यात आले आहे. तर उपसरंपचाचे मानधन हे 1 हजारवरुन 2 हजार करण्यात आले आहे.
