>>>>>>अतुल नागदेवे | भंडारा चौफेर
राज्य सरकारने सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधनात दुप्पट वाढ केली आहे. यामुळे गाव कारभाऱ्यांचा रुबाब वाढला आहे. सरकारच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंचांना याचा लाभ होणार आहे.
राज्यातील सरपंच संघटना व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार महागाई निर्देशांकात झालेली वाढ, कामाचे बदलेले स्वरूप, तसेच सरपंच संघटनेने आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला करून दिलेली जाणीव या पार्श्वभूमीवर सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधनात दुपटीने वाढ होण्यास मदत झाली आहे.
लाडक्या बहिणीपासून वयोवृद्धांना तीर्थदर्शन, महिलांना एसटी प्रवासात सवलत, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ असे अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. याचाच एक भाग असणाऱ्या सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधन वाढीमुळे गाव कारभाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनावरील खर्चपैकी ७५ टक्के खर्च शासन उचलणार आहे, तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या स्वनिधीमधून खर्च होणार आहे.
सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधनात वाढ झाली असली तरी कामाचे स्वरूप मात्र पूर्वीप्रमाणेच असणार आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार सरपंच, उपसरपंचांच्या माध्यमातून दुपटीने वाढ होणार आहे. तीन हजारांपासून पाच हजारांपर्यंत मिळणारे सरपंचांचे मानधन आता सहा हजारांपासून दहा
हजारांपर्यंत तर उपसरपंचांना हजार, दोन हजारांपासून आता पाच हजार मानधन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून सुरू असणाऱ्या आंदोलनाला विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर यश आले आहे. यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील गाव कारभार हाकणाऱ्या सरपंच, उपसरपंचांना बळ मिळणार आहे.
‘७५-२५’ चे सूत्र
सरपंच, उपसरपंचांना मानधनात दुपटीने वाढ करत असताना शासनाने मानधनातील ७५ टक्के रक्कम शासन देणार आहे. उर्वरित २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला तरतूद करावी लागणार आहे.
शासनाने सरपंच, उपसरपंचांच्या मानधनात केलेली वाढ हा स्वागतार्ह हा निर्णय आहे. लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन वाढवून मिळणार असले तरी गाव कारभार करत असताना वाढलेली महागाई, कामाचे स्वरूप या पार्श्वभूमीवर मानधन वाढ गरजेची होती.
शरद इटवले
जिल्हाध्यक्ष सरपंच संघटना भंडारा
