भंडारा चौफेर प्रतिनिधी | ‘जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, तीच जगाला उद्धारी’, अशी म्हण सर्वश्रुत आहे.मात्र, ‘समाजकारणातून राजकारण’ या वाक्याला मूठमाती देत ‘राजकारणातून सत्ताकारण’ हे ब्रीद आत्मसात करीत महिला पदाधिकाऱ्यांच्या यजमानांनी आरक्षणामुळे पत्नीच्या हाती सत्तेची दोरी देत स्वतः ‘कार’ भारी होण्याचा विडाच उचलला आहे.
सत्ता, अधिकारपद प्राप्त झाल्यावर निरंकुश होणे, अधिकार नसतानाही त्यांचा गैरवापर करणे भल्याभल्यांना टाळणे शक्य होत नाही.सत्ताधीश झाल्याची नशा अनेकांची मती गुंग करून जाते.त्यामुळे कायदे-कानून पायदळी तुडविले जातात.असलाच प्रकार भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील पालांदूर येथील ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू असल्याचा प्रकार उघडीस आला आहे.
पालांदूर ग्राम पंचायतीची १४ ऑगस्ट २०२४ ला ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली होती.मात्र, ग्रामस्थ ग्रामसभेत प्रश्नांची सरबत्ती करणार याचा अंदाज येताच पद्धतशीरपणे नियमावर बोट ठेवत सरपंच महोदयांनी ग्रामसभा कोरम अभावी तहकुब केली. हीच ग्रामसभा सरपंच संघटनेच्या आंदोलनामुळे २३ ऑगस्टलाही स्थगित करण्यात आली. ही स्थगित झालेली ग्रामसभा सरतेशेवटी १२ सप्टेंबर २०२४ ला घेण्यात आली.
या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी सरपंच पतीचा ग्रामपंचायतीच्या कारभारात हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप केला असता सरपंच महोदयांनी यानंतर असला प्रकार घडणार नाही असे आश्वासन देत ग्रामसभेतच ग्रामस्थांची जाहीर माफी मागीतली असल्याची माहिती आहे.
विशेष म्हणजे महिला पदाधिकारी ह्या गावच्या सरपंच असताना त्यांच्या पतींना त्यांच्या दालनात बसून ग्रामपंचायतीच्या कारभारात हस्तक्षेप करता येत नाही किंबहुना महिला सरपंचाच्या पतीला सरपंच दालनात विनाकारण बसता येत नाही,
असे ग्रा. पं. पालांदूरचे ग्रामसेवक प्रविण सोरटकर यांनी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण दिले.पालांदूर ग्रामपंचायतीमध्ये सत्ता भोगणाऱ्या महिला सरपंच व सदस्यांच्या काही यजमानांनी कायद्यात न बसणारी, सामाजिकदृष्ट्याही योग्य नसलेली परंपरा रुजविणे सुरू केले आहे.
पत्नी ग्रामपंचायतीची सरपंच वा सदस्या असताना काही सदस्यांचे पती महाशय त्यांचा कारभार हाकताना सर्रास दिसत असून तशाप्रकरची माहिती नाव न छापण्याच्या अटीवर स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या चार ते पाच सदस्यांनी सांगितली.
ग्रामीण भागातील महिलांना राजकारणातील आरक्षण ही सुवर्णसंधी ठरली असली तरी पालांदूर ग्रामपंचायतीमध्ये १३ सदस्यांपैकी ७ महिला ग्रा. पं. सदस्यपदी विराजमान आहेत. यातील बहुतांश सदस्यांच्या पतींचाच कारभार सुरू असल्याची माहिती आहे. पत्नी केवळ नावाला सदस्या असून, खरे सदस्य आपणच असल्यागत पतीराजांचा तोरा पाहावयास मिळत आहे.
विशेष म्हणजे सरपंच पत्नी ग्रामसभेत अथवा मासिक सभेमध्ये असली तर यजमान बाहेर किंवा लगतच्या सभागृहात खुर्ची लावून बसत असल्याचे एका प्रत्यक्षदर्शीने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. पत्नीला मिळालेले पद,अधिकार आणि त्या विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी हे व्यक्तिगत कामाकरिता राबवून घेण्याची वृत्ती सरळ-सरळ कायद्याला छेद देणारी आहे.
राजकारणात नवीन असलेल्या पत्नीला राजकीय मार्गदर्शन करणे, कामाच्या पद्धतीचे धडे देणे, आवश्यक त्या वेळी शासकीय वाहनाने सोबत येणे समजू शकते. मात्र,आपणच अध्यक्ष,पदाधिकारी झालो या तोऱ्यात वागणे, तशी कृती करणे व यंत्रणा, सोयी-सुविधा बेमुर्वतखोरपणे वापरणे म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोगच होय.
‘पार्टी विथ डिफरन्स’, हाथ आम आदमी के साथ’ वा ‘आता पुन्हा हटायचे नाय, म्हणतो मतदारराजा, पुन्हा… म्हणा’ असे संबोधन लावून घेणाऱ्या पक्षाच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या पतिराजांना शिस्त केव्हा शिकविली जाईल,असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. ह्या विषयासंदर्भात पालांदूरचे सरपंच लता कापसे यांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क केला असता त्यांनी कसलाच प्रतिसाद दिला नाही.
केवळ रबरी शिक्का !
जिल्ह्यासह लाखनी तालुक्यातील महिला सरपंचांपैकी अनेक महिला सरपंच केवळ रबरी शिक्का झालेल्या आहेत. त्यांच्या पतीराजांचे ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वतः गावचा सरपंच असल्याच्या थाटात वावरणे, नागरिकांना स्वतः उत्तरे देणे, अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणे,तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतः जाऊन सरकारी कार्यालयात ऊठबस करणे अशी कामे सुरू आहेत.
पत्नी सरपंच असतानाही पतीराज स्वतःचा मीच सरपंच म्हणूनच उल्लेख करतात. महिला सरपंच व सदस्यांनी गावविकासासाठी स्वतः कामकाज करावे, अशी नागरिकांची भावना आहे. अनेकदा महिलांचे कामकाज त्यांचे पतीराज व मुले करताना पाहावयास मिळाले आहे. या अनिर्बंध सत्तालोलुपतेने पालांदूरसह गावोगावच्या ग्रामपंचायचीमध्ये एक नवीनच पायंडा पडत आहे.
ग्रामसभेत झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणीच नाही
भारतीय शासन व्यवस्थेत ग्रामसभेचे स्थान ऐतिहासिक आहे. आधुनिक लोकशाहीत देखील ग्रामसभेचे अस्तित्व संविधानाद्वारे अधोरेखित करण्यात आलेले आहे. मात्र, पालांदूर ग्रामपंचायतीमध्ये २५ ऑगस्ट २०२३ ला घेण्यात आलेल्या ग्रामसभेतील ठरावांची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचा प्रकार १२ सप्टेंबर २०२४ उघडकीस आला आहे.
यावर पालांदूर ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक प्रविण सोरटकर यांना विचारणा करण्यात आली तेव्हा त्यांना ग्रामस्थांना उडवाउडवीचे उत्तर देत वेळ मारून नेली. विशेष म्हणजे २५ ऑगस्ट २०२३ पासून झालेल्या ग्रामसभेत झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी का झाली नाही याविषयी लेखी पत्राद्वारे विचारणा केली होती. पण या पत्रालाही ग्रामपंचायत प्रशासनाने केराची टोपली दाखविली आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार एखादी महिला गावची सरपंच असेल तर तिच्या पतीला ग्रामपंचायतच्या कारभारात कसलाच हस्तक्षेप करता येत नाही.असा मिळताजुळता प्रकार पालांदूर ग्रामपंचायत मध्ये घडला असेल तर तो कदाचित माझ्या गैरहजेरीत घडला असावा. त्याच्याबद्दल मला काहीही माहित नाही.
प्रवीण सोरटकर
ग्राम विकास अधिकारी
पालांदूर
