>>>>>संदीप नंदनवार | भंडारा चौफेर
भंडारा | अष्टभुजानारायणी, लक्ष्मी, महिषासूरमर्दिनी या आणि असंख्य नावाने संबोधल्या जाणाऱ्या दुर्गेची गुरुवारी मनोभावे प्रतिष्ठापना होणार आहे. स्त्री ही पुरुषांसारखी सर्वसामान्यच असते. मात्र, वेळप्रसंगी दुर्गाही होऊ शकते हा संकल्प करण्याचा गुरुवारचा दिवस आणि हे अनेकदा स्त्रियांनी सिद्ध करून दाखविले आहे.
संसदेत महिला आरक्षण विधेयक पारित झाल्यामुळे व काही दिवसात होवू घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही प्रधान देशात सत्तेच्या पटलावरही नवदुर्गा मोठ्या संख्येने प्रस्थापित व्हाव्यात, अशी इच्छा आता सर्वसामान्य जनतेकडून होवू लागली आहे.
हेही वाचा : सरपंच, उपसरपंचाची दसरा, दिवाळी जोमात : घरकुल लाभार्थी कोमात
स्त्रियांच्या कर्तृत्वाचा डंका प्रत्येक क्षेत्रात वाजत असताना राजकारण हे क्षेत्र स्त्रियांसाठी नाही, या वर्षानुवर्षे असणाऱ्या धारणेमुळे राजकारण हे क्षेत्र पुरुषांसाठी अबाधित होते. काळाच्या ओघात हळूहळू महिलांचा राजकारणात शिरकाव झाला जो अगदीच हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत. ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीने चित्र बदलण्यसाठी मदत केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के म्हणजे गल्लीपासून मारलेली मजल आता दिल्लीपर्यंत ३३ टक्क्यांनी पोहचली आहे. पण अजून गल्लीतच खूप गडबड आहे. ती दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्नाची पराकष्ठा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा : धक्कादायक! ५० वर्षीय आरोपीकडून अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग
राजकारणात असणाऱ्या महिलांपैकी राजकीय घरातून आलेल्या महिला आणि स्वेच्छेने राजकारणात आलेल्या महिला असा विचार केला तर खूप तफावत दिसून येईल. ज्याप्रमाणे आरक्षणाने पुढे येणाऱ्या महिला राजकीय घरातूनच येतात. त्याचप्रमाणे एखादा पुरुष आजी आमदार, खासदार यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पत्नीला उमेदवारी दिली जाते. ती बिचारी उर्वरित कालावधी पूर्ण करते.
हेही वाचा : दीपोत्सवानंतर लोकोत्सव ! मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचे संकेत
पुन्हा कुठेही राजकीय पटलावर तिचा नामोनिशान दिसत नाही. आता गावोगावी विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय होतो आहे. ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. पण राजकारणात अजूनही विधवा महिलेला सन्मानाने संधी देण्याचा प्रयत्न होत नाही, याचीही नोंद राजकीय धुरिणांनी आणि पक्षांनीही घेतली पाहिजे. कारण राजकीय असो वा अराजकीय किती कुटुंबातून विधवा महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेतात किंबहुना तिला घेऊन दिला जातो, आणि दिलाच तरी तिचा हा राजकीय प्रवास किती सुखकर असेल, हा प्रश्न आहेच.
पाय ओढण्याऐवजी प्रोत्साहन देण्याची गरज
जिथे सामान्य महिलांना अजूनही राजकारणात भीती वाटते, तिथे या बापड्यांची काय कथा आणि जर एखाद्या अविवाहित मुलीने राजकारणात यायचे ठरविले तर काय काय चित्र असेल याची कल्पना न केलेली बरी. फार नाही पण महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा अभ्यास केला तरी ध्यानात येईल.
विधवा महिला किंवा अविवाहित मुली एखाद दुसरा अपवाद सोडला तर राजकारणात नाहीतच. जरी असल्या तरी राजकीय पार्श्वभूमी असणाऱ्या कुटुंबातूनच आलेल्या असतात. अविवाहित पुरुष राजकारणात असतील तर त्याचा भाव थोडा वधारलेला असतो. पण अविवाहित मुलगी जर लग्नाआधी राजकारणात असेल तर मात्र तिला खूप संघर्षाला सामोरे जावे लागते. तिच्याबद्दल कित्येक गृहितके तयार होतील. अर्थात याला महिला पण अपवाद आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आता महिला दिसू लागल्या आहेत. तरीही विधवा आणि अविवाहितांचे प्रमाण अपवादानेच. आणि त्या असतील तर त्यांच्या घराची राजकीय पार्श्वभूमीच त्यांच्या उपयोगी पडलेली असते. परंतु, सर्वसामान्य घरातील विधवा किंवा अविवाहित महिलेला संधी मिळतच नाही, किंबहुना ती द्यायचीच नसते, असे समीकरण प्रस्थापित राजकारण्यांनी ठरवलेले असते.
हे समीकरण बदलण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नाही. त्यासाठी महिलांनाच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. भाजी भाकरी खाणारी गौरी, माहेरात रमणारी गौरी, हे चांगलेच आहे. पण तिनेही प्रसंगी वाईट गोष्टींचा नाश करण्यासाठी रणांगणात उतरून युद्ध करणारऱ्या महिषासुरमर्दिनीचे रुप धारण केले पाहिजे. महिला हे करू शकते. आणि यासाठी महिलांनीही एकमेकींचे पाय ओढण्याऐवजी एकमेकींना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
