>>> अतुल नागदेवे | लाखनी
साकोली विधानसभेचे आमदार नाना पटोले यांनी सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी स्थापन झालेली समिती रद्द करण्याची मागणी विधानभवनात ठामपणे मांडावी, अशी मागणी फुले-शाहू-आंबेडकरवादी चळवळीतील बांधवानी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अनुसूचित जाती/जमातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण आणि क्रीमी-लेअर लागू करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना दिले होते. या निर्णयाविरोधात २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशभरातील आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांनी बंद पुकारून तीव्र निषेध व्यक्त केला होता. यानंतर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणासाठी समिती स्थापन केली. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते, परंतु आता त्यांनी ८ महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.
नाना पटोले यांनी ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी एका लेखी पत्राद्वारे उपवर्गीकरण समितीला विरोध असल्याचे आणि ती रद्द करण्याची भूमिका असल्याचे जाहीर केले होते. आता अधिवेशनात त्यांनी आपली भूमिका प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करावी. काँग्रेस नेहमी संविधान आणि बाबासाहेबांचा फोटो दाखवून आंबेडकरवाद्यांची मते मिळवते, पण हक्कांच्या प्रश्नावर ठामपणे उभी राहत नाही. काँग्रेसने आपली कल्याणकारी भूमिका सिद्ध करावी. महायुती सरकारनेही ही समिती तात्काळ रद्द करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभे राहील,” असे मत आंबेडकरी बांधवांनी मांडले आहे.
‘तोडो आणि फोडो’चा डाव?
उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती/जमातींमध्ये फूट पडेल आणि समाज एकसंघ राहणार नाही. असा इशारा दीपक जणबंधू यांनी दिला. हा ‘तोडो आणि फोडो’चा छुपा अजेंडा आहे. यामुळे भविष्यात आरक्षण संपवण्याचा डाव साधला जात आहे,” असे त्यांचे ठाम मत आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेसशासित तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यांत उपवर्गीकरणाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे नाना पटोले आपल्या पक्षाच्या धोरणाविरोधात भूमिका घेतील का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उपवर्गीकरणामुळे जाती-जातीत वाद निर्माण होऊन समाज खंडित होईल. हा निर्णय आरक्षण संपवण्याचा कुटिल डाव आहे. शासनाने समिती रद्द न केल्यास भविष्यात तीव्र जनआंदोलन उभे करू.
-दिपक जनबंधु, सामाजिक कार्यकर्ता लाखनी
