>>>अतुल नागदेवे | भंडारा चौफेर
लाखनी तालुक्यात भू-माफियांनी अवैध ले-आउटच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना फसवल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लाखनी शहर आणि परिसरात अवैध ले-आउटच्या प्लॉट विक्रीचा धंदा बोकाळला असून, महसूल आणि नगररचना विभाग या प्रकारांना आळा घालण्यात अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येते.
हेही वाचा : कमिशन घोटाळ्यावरून आमदार फुके-भोंडेकरांमध्ये खडाजंगी
कुठल्याही ले-आउटमधून प्लॉट खरेदी करण्यापूर्वी त्या ले-आउटला शासकीय मान्यता मिळाली आहे की नाही? याची खात्री करावी. लाखनी परिसरात भू-माफियांनी अवैध ले-आउट तयार करून नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे गोळा केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या प्लॉटधारकांना रस्ते, वीज, पाणी, नाले यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जात आहे.
हेही वाचा : नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात इच्छुकांची झुंबड; नव्या चेहऱ्यांचाही शिरकाव
लाखनी शहरालगतच्या मानेगाव, मुरमाडी, सावरी, गडेगाव आणी केसलवाडा या ग्रामीण भागांत शेतजमिनी खरेदी करून भू-माफियांनी अवैध ले-आउट तयार केले आहेत. देवी-देवतांच्या नावाने ले-आउटला आकर्षक नावे देऊन सामान्य नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. या अवैध ले-आउटमधील प्लॉट विक्रीतून माफियांनी कोट्यवधी रुपये कमावले असले, तरी प्लॉटधारकांना कोणतीही सुविधा पुरवली जात नसल्याचे चित्र आहे.
नागरिक हतबल
कायद्याप्रमाणे, ले-आउट तयार करताना रस्ते, नाले, वीज, पाणी, उद्याने यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे अनिवार्य आहे. यानंतरच शासनाकडून ले-आउट प्लॅनला मान्यता दिली जाते. परंतु, लाखनी परिसरातील अनेक ले-आउट अवैधपणे विकसित केले गेले असून, शासकीय परवानगीशिवाय प्लॉट विक्री झाल्याचे उघड झाले आहे. परिणामी, शेकडो नागरिकांची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. केवळ एक-दोन ले-आउटच नियमांचे पालन करून सुविधा पुरवत असल्याचे दिसते, तर बाकी भू-माफियांनी नागरिकांना अंधारात ठेवले आहे.या प्रकरणामुळे लाखनीतील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. प्रशासनाने त्वरित या अवैध ले-आउटवर कठोर कारवाई करून फसवणूक झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
ले-आऊटमध्ये अरुंद रस्ते, सुविधांचा अभाव
शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार, ले-आऊट तयार करताना किमान ९ मीटर रुंदीचे रस्ते, नाले, पाणीपुरवठा व्यवस्था, वीजजोडणी आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव जागा ठेवणे बंधनकारक आहे. यामध्ये बगीचा, समाज मंदिर, खेळाचे मैदान, सामुदायिक सभागृह यांसारख्या सुविधांचा समावेश असतो. तथापि, लाखनी परिसरातील अवैध ले-आऊटमध्ये भू-माफियांनी या नियमांचा भंग करून राखीव जागा आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींची देखील विक्री केल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे प्लॉटधारकांना अरुंद रस्ते, अपुरी पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि वीजजोडणीचा अभाव यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही ठिकाणी तर रस्त्यांची रुंदी ३ ते ४ मीटर इतकीच असल्याने वाहनांना ये-जा करणेही कठीण झाले आहे. शिवाय, बगीचा, समाज मंदिर किंवा खेळाच्या मैदानासाठी राखीव ठेवावयाच्या जागा विकल्या गेल्याने नागरिकांना सामुदायिक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
