>>>अतुल नागदेवे | भंडारा चौफेर
छोटा परिवार, सुखी परिवार’ या राज्य सरकारच्या धोरणाला बळ देत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य असूनही माहिती लपवणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरला आहे. २००५ साली महाराष्ट्र सरकारने ‘छोटा परिवार, सुखी परिवार’ हे धोरण पुढे नेण्यासाठी कायदा लागू केला होता. यानुसार, सप्टेंबर २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेली व्यक्ती ग्रामपंचायत, नगरपरिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरते.
माहिती लपवल्यास थेट अपात्रता
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान अनेक उमेदवारांनी जाणूनबुजून तिसऱ्या अपत्याची माहिती दडवल्याचे निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले होते. या नियमाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होऊनही, न्यायालयाने आयोगाचा निर्णय अबाधित ठेवला. आता उच्च न्यायालयानेही या निर्णयाला पुन्हा एकदा दुजोरा दिल्याने, भविष्यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गैरप्रकार थांबवण्यासाठी ‘एसओपी’ बंधनकारक
मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) पाडे यांनी नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत यावर चर्चा केली. निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी तातडीने मानक संचालन प्रक्रिया तयार करण्याचे आदेश पाडे यांनी दिले आहेत. ही ‘एसओपी’ लागू झाल्यानंतर, तिसऱ्या अपत्याची माहिती लपवून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई करणे अधिक सोपे होणार आहे.
अंमलबजावणीसाठी सरकारला निर्देश
राज्य निवडणूक आयोगाने एका पत्राद्वारे राज्य सरकारला या नियमांची कडक आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्रात स्पष्ट केले आहे की सरपंचांसह कोणताही उमेदवार (पुरुष किंवा महिला) सप्टेंबर २००१ नंतर जन्मलेल्या दोनपेक्षा जास्त अपत्यांची माहिती लपवल्यास त्याला थेट अपात्र ठरवले जाईल.या नियमानुसार, २००१ नंतर जन्मलेले तिसरे अपत्य दत्तक घेतलेले असो, किंवा ते रुग्णालयाऐवजी घरी जन्मलेले असो, तरीही संबंधित उमेदवार कायद्याने निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरेल.हा निर्णय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील पारदर्शकता वाढवणारा ठरणार आहे.
