अतुल नागदेवे चौफेर वार्ता | महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्तुळात विदर्भ हे सत्तेचे दार समजले जाते. विदर्भ जो जिंकेल तोच राज्यही जिंकतो असे मानले जाते. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार विदर्भाचेच आहेत. विदर्भाची राजधानी असलेले नागपूर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय आहे.
ईशान्य महाराष्ट्रातील हा भाग राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने इथे नेहमीच चुरशीच्या निवडणुका होतात. राज्यातील सद्यस्थितीत राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि भाजप यांची विदर्भातील ताकद पणाला लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील मुख्यमंत्रीही विदर्भातील होणार असल्याचे मानले जात आहे.
विदर्भात भंडारा- गोंदिया, गडचिरोली-चिमूर, रामटेक, अकोला, यवतमाळ-वाशिम, वर्धा, अमरावती बुलडाणा आणि नागपूर हे दहा लोकसभा मतदारसंघ येतात. यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्तारुढ महायुतीला विदर्भात मोठा धक्का बसला.
महाविकास आघाडीने दहापैकी सात जागा जिंकल्या. यात सुधीर मुनगंटीवार आणि नवनीत राणा हे भाजपचे दिग्गज नेते पराभूत झाले. विदर्भाच्या निवडणूक रणधुमाळीत भाजपा आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये मुख्य लढत असते.
शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा मनसे या राजकीय पक्षांना अजून या विभागात स्वत:चा प्रभाव निर्माण करता आलेला नाही. विदर्भ २०१४ पर्यंत काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. पण गेल्या दहा वर्षात भाजपने आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. विदर्भात एकूण ६२ विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
सण २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने त्यापैकी ४२ जागा जिंकल्या होत्या. तर महाविकास आघाडीला फक्त १५ जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीतील निकालांच्या आधारावर विचार केल्यास विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी मुसंडी मारल्याचे दिसून येते.
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी ३५ जागांवर आघाडीवर आहे. तर महायुतीला फक्त २२ जागांवर आघाडी होती. महायुतीला विदर्भात ४१.५८ टक्के तर महाविकास आघाडीला ४४.८२ टक्के मते मिळाली आहेत. २०१९ च्या विधानसभेच्या अगदी उलटे चित्र लोकसभेत दिसले होते.
शेतकऱ्यांचा रोष कळीचा मुद्दा
विदर्भातील शेतकऱ्यांचा सरकाविरोधातील रोष हा महायुतीच्या खराब कामगिरीचे मुख्य कारण मानले जात आहे. विदर्भात धान, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या पिकांना चांगली आधारभूत किंमत देऊन महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांचा राग शांत करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
मतदार यादीतील घोळ ही देखील महायुतीसाठी चिंतेची बाब ठरली आहे. 2019 च्या निवडणुकीत मतदान केलेल्या अनेक मतदारांची नावे सध्याच्या यादीतून गायब आहेत. भाजपने आता मतदार नोंदणी मोहीम सुरू केली आहे. निवडणुकीतील यशासाठी नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या प्रदेशातील दिग्गज नेत्यांच्या प्रतिमेवर भाजपाची भिस्त आहे.
विशेष, म्हणजे नागपूर मेट्रोसारख्या मोठ्या प्रकल्पासह अनेक शैक्षणिक तसेच आरोग्यविषयक संस्था विदर्भात सुरू करण्यात आल्या आहेत. विदर्भातील गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर हे जिल्हे पूर्वी नक्षलवाद्यांचे केंद्र होते. पण, २०१४ साली राज्यात सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारने केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या मदतीने नक्षलवादी चळवळीचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे आज या जिल्ह्यांमधील बहुतेक भाग हा नक्षलमुक्त झाला आहे. ही महायुतीसाठी जमेची बाजू आहे.
लोकसभेच्या पुनरावृत्तीसाठी काँग्रेसचा प्रयत्न
दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाची पुनरावृत्ती करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. २०१९ झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात फक्त १ जागा जिंकता आली होती. पाच वर्षांनी लोकसभेच्या १३ जागा जिंकत काँग्रेस हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. या यशानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या समर्थकांनी त्यांना भावी मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करण्यास सुरुवात केली आहे.
