>>>>>संदीप नंदनवार
भंडारा चौफेर | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-2 उदिष्ट वितरणात घर पडलेल्या अति गरजू लाभार्थ्यांना घरकूल देता येत नसल्याने सरपंच व ग्रामपंचायत कमेटी यांना बऱ्याच अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे गावस्तरावर काम करताना सरपंचाना जनतेच्या रोषाला समोर जावे लागत आहे. करिता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा भंडाराचे प्रकल्प संचालक यांनी आपल्या स्तरावरून सदर योजनेत सुधारणा कराव्यात. अशी मागणी भंडारा जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : भंडाऱ्याचा पैलवान कोण ? तिकिट वाटपावेळी वाढणार आघाडी आणि युतीत डोकेदुखी
याबाबत सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष शरद इटवले यांनी सांगितले की, ग्रामपंचायतने ग्रामसभेनुसार प्राधान्यक्रमाने लावून दिलेली घरकुल लाभार्थ्यांची यादी आणि मंजूर झालेली लाभार्थ्यांची यादी यांच्यात तफावत आहे. त्यामुळे ग्रामसभेला अधिकार नाही असे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामसभेनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांच्या यादीला प्राधान्यक्रम देवून कारवाई करण्यात यावी, असे इटवले यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे सन २०२४ मध्ये अतिवृष्टीने ज्या घराचे नुकसान झाले व घर पडले अशा लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा तात्काळ लाभ देण्यात आला नाही. ग्रामसभेत ठराव मंजूर करुनही त्यानुसार गावातील गरजू घरकुल लाभार्थ्यांना घरुकुल मिळाले नसून यात अनियमितता दिसून येत आहे.
हेही वाचा : दिवाळीनंतर विधानसभेचा धुरळा उडणार ?
तसेच गावातील अनुसूचित जाती जमातीच्या घरकुल लाभार्थ्यांच्या घरकुल दिले गेले आहे. मात्र, या अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांचा काही कोटा बाकी आहे.ग्रामपंचायत अंतर्गतअनुसूचित जाती जमातीच्या संपूर्ण लाभार्थ्यांना देवूनही कोटा शिल्लक राहत असल्यास हा उर्वरित कोटा गावातील जनरल कोट्यात वर्ग करून त्या कोट्यात वाढ करून देण्यात यावी, अशी मागणीही पत्राद्वारे सरपंच संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष शरद इटवले यांनी केली आहे.
शासकीय यादीत मोठा घोळ
शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजनेची लिखित यादी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्राप्त झाली. परंतु प्राप्त यादीचे वाचन केले असता लोकसंख्येनिहाय ग्रामपंचायतीला टार्गेट देण्यात आलेले नाही.
या शासकीय यादीनुसार कमी लोकसंख्येच्या गावाला जास्त टार्गेट व जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीला कमी टार्गेट असा खूप मोठा घोळ झाल्याचे निदर्शनात येते. विशेष म्हणजे शासनाने पाठवलेल्या यादीच्या अनुषंगाने क्रमवारीनिहाय नावे रजिस्ट्रेशन करा असे ग्रामपंचायतीला सुचवण्यात आले आहे.
मात्र, त्यामध्ये गरजू लाभार्थी वंचित राहत असून व ज्यांना गरज नाही अशा लाभार्थ्यांचे नाव समोर आलेले आहे. त्यामुळे गावस्तरावर काम करत असताना सरपंचाला नागरिकांच्या रोषाला समोरे जावे लागत असल्याचे जिल्ह्यातील काही गावच्या सरपंचांनी संगितले. शासनाने ठरवून दिलेली यादी व क्रम हे रद्द करून नव्याने यादी तयार करण्यात यावी व लोकसंख्या निहाय त्या गावाला टार्गेट देण्यात यावी अशी मागणी जिल्ह्यातील गावोगावच्या सरपंचांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यातील तिरखुरी येथील ललिता प्यारेलाल चाचेरे ( ६०) या विधवा महिलेचे ड यादीत नाव आहे. मात्र, शासनाने पाठविलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांच्यां यादीत विधवा महिला चाचेरे यांचे नाव प्राधान्यक्रमात मागे आहे. त्यामुळे गरज असूनही या विधवा महिलेला घरकुलचा लाभ देता आला नाही.
हेही वाचा : महाविकास आघाडी दीडशे पार ? भाजपची झोप उडवणारा सर्व्हे!
असे प्रकार जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायती अंतर्गत येत असलेल्या गावात निदर्शनात आले असल्याचे सरपंच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले. तसेच गावाच्या दिलेल्या मागणी यादीनुसार टार्गेट देण्यात आले नाही. म्हणजे कमी लोकसंख्या असलेल्या गावाला जास्त टार्गेट तर जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावाला कमी तर काही गावाला 1, 2 तर काही गावाला एकही टार्गेट नाही असा खूप मोठा घोटाळा शासकीय यादीतून लक्षात आलेला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत अती गरजू ,विधवा, दिव्यांग लाभार्थ्यांना घरकुल चा लाभ देण्यात यावा. व याची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावे.जेणे करून वंचित राहिलेले अती गरजू लाभार्थी यांचा रोष ग्रामपंचायत व सरपंच यांच्यावर राहणार नाही.
- शारदा मधुकर गायधने,
सरपंच ग्रा. पं. बेला ता. भंडारा
जिल्ह्यात एकूण ५४१ ग्रामपंचायत असून जिल्हातील प्रत्येक गरजू व्यक्तींना घर देण्याचे स्वप्न मोदी सरकारचे आहे. त्यानुसार गरजू, विधवा ,दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रम नुसार घरकुलचा लाभ देण्यात यावा यासाठी ग्रामपंचायत कडून ग्रामसभेचा ठराव घेवून शासनाकडे यादी पाठवली आहे.
मात्र, शासनाकडून प्रत्यक्षात यादी ही दुसरीच आलेली आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर काम करणारे अधिकारी यांचेमुळे गावस्तरावर ग्रामपंचायत व सरपंचांना काम करताना जनतेचे रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेली यादी व क्रम रद्द करून नव्याने यादी तयार करून डिमांड यादीनुसार टार्गेट देण्यात यावे अशी मागणी आमच्या जिल्हा सरपंच संघटनेमार्फत शासनस्तरावर करण्यात आली आहे.
- शरद इटवले, अध्यक्ष,
जिल्हा सरपंच संघटना भंडारा
