>>>अतुल नागदेवे | भंडारा चौफेर
जिल्ह्यातील भंडारा, पवनी, तुमसर आणि साकोली या चार नगरपरिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे. आमदारकीची खुर्ची मिळाली की नगरपरिषदेची खुर्ची कुटुंबीय किंवा विश्वासूला! जिल्ह्यातील चारही ठिकाणी थेट सध्याचे आमदार किंवा त्यांचे अत्यंत निकटवर्तीय रिंगणात उतरल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘कौटुंबिक राजकारण’ आणि ‘विश्वासूंच्या नियुक्त्या’ यांचा नवा उच्चांक प्रस्थापित झाला आहे.
भंडारा-पवनी : नरेंद्र भोंडेकर यांचा ‘डबल डोस’
शिवसेना (शिंदे गट) चे भंडारा मतदारसंघाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी आपल्या पत्नी डॉ. अश्विनी नरेंद्र भोंडेकर यांना भंडारा नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी, तर पवनी नगरपरिषदेत आपल्या निकटवर्तीय तथा माजी नगरसेविका प्रगती नरेश बावनकर यांना उमेदवारी दिली आहे. दोन्ही ठिकाणी उमेदवारांची नावे जाहीर होताच कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.दोन्ही ठिकाणी आपलेच नियंत्रण ठेवले आहे. विकासकामांना आता अधिक गती मिळेल,’’ अशी भावना शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. डॉ. अश्विनी भोंडेकर या आरोग्य क्षेत्रातील नावाजलेल्या व्यक्ती आहेत, तर प्रगती बावनकर या गेल्या अनेक वर्षांपासून पवनीत सक्रिय आहेत.
तुमसर : ‘कारेमोरे’ अँड कारेमोरे
तुमसर मतदारसंघाचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी आपले कुटूंब वर्गीय अभिषेक राजू कारेमोरे यांना तुमसर नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी मैदानात उतरवले आहे. स्थानिक पातळीवर त्यांची स्वतंत्र ओळख तयार झाली आहे. तुमसर शहरात कारेमोरे कुटुंबीयांचा गेल्या अनेक दशकांपासून दबदबा आहे. आता दुसऱ्या पिढीला थेट नगरपरिषदेची जबाबदारी देऊन राजकीय वारसा पुढे नेला जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
साकोली : नाना पटोले यांची ‘विश्वासू’ निवड
काँग्रेसचे माजी प्रदेश अध्यक्ष तथा आमदार नाना पटोले यांनी साकोली नगरपरिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सुनिता अशोक कापगते यांना पाठबळ दिले आहे. कापगते या पटोले यांच्या अत्यंत विश्वासातील मानल्या जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या साकोलीत पक्षासाठी झटत आहेत. नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पुन्हा भंडारा जिल्ह्यात बळकट होत आहे. सुनिता कापगते महिलांच्या प्रश्नांची जाण आहे. त्या उत्तम अध्यक्ष ठरतील असे साकोली काँग्रेसचे पदाधिकारी सांगतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्था आता आमदारांच्या विस्तारित कार्यालयांप्रमाणे काम करू लागल्या आहेत. आमदारकी मिळाल्यानंतर नगरपरिषद-नगरपंचायतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कुटुंबीय किंवा विश्वासू व्यक्तींना संधी देण्याचा हा नवा ट्रेंड सूरू झाल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. चारही ठिकाणी उमेदवारी थेट आमदारांच्या निकटवर्तीयांना मिळाल्याने काही ठिकाणी नाराजीचे सूर उमटत आहेत. एकंदरीत अध्यक्षपद थेट आमदारांच्या प्रभावाखालील व्यक्तींकडे राहणार असल्याने नगरसेवकांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. जिल्ह्यातील जनतेसमोर आता प्रश्न उभा राहिला आहे. वारसा आणि विश्वासूंच्या नावावर चालणारी ही सत्ता की खऱ्या अर्थाने नव्या विचारांची गरज?
