>>>अतुल नागदेवे | भंडारा चौफेर
ग्रामीण भागातील विकास कामांवर संबंधित जिल्हा परिषद सदस्यांचे नाव लिहिण्याबाबत भंडारा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण ठरावामुळे सध्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दि.०९ ऑक्टोबर, रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठराव क्र. ३४ मंजूर करण्यात आला असून, यानुसार जिल्हा निधीतून होणाऱ्या सर्व कामांवर खासदार आणि आमदारांप्रमाणेच ‘जिल्हा परिषद सदस्य निधी विकास कार्यक्रम, वर्ष, व सदस्यांचे नाव’ असलेला फलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांना तातडीचे आदेश
या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) यांनी जिल्ह्यातील सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यवाही करण्याचे व अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशामुळे गटविकास अधिकारी आता संभ्रमात पडले आहेत. विद्यमान नियमांनुसार, कामांवर फलक लावण्याचा खर्च आणि त्याचा समावेश अंदाजपत्रकात कसा करायचा, याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
हेही वाचा | फुके फॅक्टर भंडाऱ्यात; भाजपचा मास्टरस्ट्रोक
यापूर्वी झालेल्या, परंतु अजून पूर्ण न झालेल्या कामांवर किंवा फक्त साहित्य खरेदी केलेल्या वस्तूंवर हे नामकरण कसे करायचे, याबाबतही प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत. काही गट विकास अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, या निर्णयामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक सदस्यांमध्ये फलक लावण्यावरून राजकीय कुरघोडी होण्याची आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा | ‘नगर विकास आघाडी’ ची नवी मोट
या निर्णयामुळे आपल्या कार्यकाळात झालेल्या कामांना ओळख मिळेल तसेच निधीचा योग्य वापर जनतेला कळेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. “खासदार, आमदारांप्रमाणे आम्हालाही लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार आहे. अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. हा ठराव लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला तरी, प्रशासकीय स्तरावर याची अंमलबजावणी करताना नियमांची स्पष्टता आवश्यक आहे. अन्यथा, हा ‘गुड न्यूज’ असलेला ठराव प्रशासकीय ‘पेच’ निर्माण करू शकतो.
