>>>>भंडारा चौफेर | विशेष प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला २३६ जागा मिळालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात १९७२ नंतर एखाद्या पक्षाला इतके मोठे यश मिळाले आहे. महिलांचे मतदान महायुतीला मिळण्यामागे ‘लाडकी बहीण’ योजना कारणीभूत ठरली. महायुतीने आपल्याला निवडून आणले तर या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम २१०० करणार असल्याचे वचन दिले. त्यामुळे आता ही योजना सुरु ठेवणे हे सरकारला बंधनकारक ठरत आहे.
महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये थेट बँक खात्यात देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार चार हप्ते या योजनेंतर्गत दोन कोटीहून अधिक महिलांच्या खात्यात मिळालेले आहेत. दरम्यान, लाडकी बहिण योजनेसाठी ४५,००० कोटीची तरतूद केल्याचे आणि इतर खात्यातील निधीत कपात केल्याचे म्हटले जात होते. आता लाडकी बहिण योजनेत राज्य सरकारला २१०० रुपये दर महिन्याला द्यावे लागणार आहेत. तसेच वेळोवेळी या रकमेत वाढ देखील करावी लागणार आहे.
ही योजना लागू करताना कोणत्याही अटी ठेवण्यात आल्या नव्हत्या. आता मात्र ही योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी सरकार पुन्हा सर्व कागदपत्रांची छाननी करुन योग्य पात्र उमेदवाराला पैसे मिळतील अशी तजवीज करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या लाभार्थी महिलांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. या योजनेतील लाभार्थी कमी झाले तर विरोधक देखील सरकारवर टीका करण्याची शक्यता आहे. सरकार या संकटातून कसा मार्ग काढते हे पहावे लागणार आहे.
विशेष म्हणजे राज्यात सध्या ९.७ कोटी मतदार आहेत. यातील ४.७ कोटी महिला मतदार आहेत. ४.७ कोटी महिला मतदारांपैकी २.५ कोटी महिला मतदारांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने आखली होती. महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजनेत दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यासाठी ४५ हजार कोटीची तरतूद केली आहे. जर दर महिन्याला २१०० रुपये लाभार्थ्यांना द्यायचे झाल्यास राज्य सरकारला ६३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
२.७३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज
अलिकडे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल परीक्षक (कॅग) यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले होते. २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला २.७३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. त्यासाठी तिजोरीवर भार पडणार आहे. त्याचा खर्च भागविण्यासाठी राज्याला उत्पन्न वाढविण्याचा सल्ला कॅगने आपल्या अहवालात दिलेला आहे. महाष्ट्रात लाडकी बहिण योजना, आणि संभाव्य शेतकरी कर्जमुक्ती आणि वीज माफी योजना यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार येणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
पैसा कसा उभारणार
राज्यातील लोकप्रिय योजनांसाठी पैसा उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे केवळ मद्य आणि पेट्रोलियम पदार्थांवर कर आकारण्याचा अधिकार आहे. पूर्वी अप्रत्यक्ष कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता. परंतू जीएसटी नंतर आता हा अधिकार राहीलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला पैसा उभा करण्यास मर्यादा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
