>>> अतुल नागदेवे : भंडारा चौफेर
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने नोंदणीकृत मजुरांना मिळणाऱ्या अत्यावश्यक साहित्यांच्या लाभापासून लाखनी तालुक्यातील शेकडो मजूर अद्यापही वंचित आहेत. गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून कामगारांनी आपले हक्काचे फॉर्म भरून कामगार विभागात जमा केले आहेत. मात्र, तब्बल ६ महिने उलटूनही या अर्जांचे पडताळणी झाले नसल्याने हजारो अर्ज कार्यालयात धूळ खात पडून आहेत. आपला अर्ज पात्र आहे की अपात्र, याबाबत कोणतीही माहिती मिळत नसल्याने मजुरांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
६ महिन्यांपासून मजुरांच्या चकरा; प्रशासन सुस्त
शासनाकडून बांधकाम मजुरांना सुरक्षा आणि दैनंदिन कामासाठी आवश्यक असणारे साहित्याचे किट दिले जाते. यासाठी लाखनी तालुक्यातील नोंदणीकृत मजुरांनी डिसेंबर २०२५ व जानेवारी २०२६ दरम्यान मोठ्या आशेने सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून फॉर्म भरले होते. उन्हातान्हात मजुरी करून, रक्ताचे पाणी करून मजुरांनी नोंदणी फी आणि फॉर्मचा खर्च सोसला. मात्र, ६ महिने होत आले तरी कामगार विभागाच्या संथ कारभारामुळे एक पाऊलही पुढे पडलेले नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कामगार विभागाच्या ऑनलाईन प्रणालीमधील त्रुटी आणि स्थानिक पातळीवरील कर्मचाऱ्यांची उदासीनता यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. अनेक मजुरांचे अर्ज सिस्टीममध्ये ‘पेंडिंग’ दिसत आहेत, तर काहींचे कागदपत्रे कार्यालयातच पडून आहेत. कार्यालयाकडून मजुरांना कोणतीही स्पष्ट माहिती किंवा नोटीस दिली जात नसल्याने, मजुरांना दलालांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
रखडपट्टीमुळे मजुरांचे काय नुकसान होत आहे?
गृहपयोगी वस्तू व कामाचे साहित्य न मिळाल्याने मजुरांना स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करावे लागत आहेत. मजुरी सोडून वारंवार तालुक्याच्या ठिकाणी येण्या-जाण्याचा खर्च मजुरांना परवडणारा नाही.व्हेरिफिकेशन न झाल्याने मजुरांचे नूतनीकरण तसेच इतर विम्याचे लाभही धोक्यात आले आहेत. लाखनी तालुक्यातील कामगारांच्या या समस्येकडे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिक कामगार करीत आहेत.कामात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. प्रलंबित अर्जांचे व्हेरिफिकेशन करून मजुरांना पेटीचे वाटप झाले नाही, तर कामगार विभागाच्या कार्यालयावर तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कामगारांनी दिला आहे.
