>>>अतुल नागदेवे | भंडारा चौफेर
प्रत्येक घराला पाणी ही भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने २०१९ मध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत “हर घर जल” योजना सुरू केली आहे. ज्याचे उद्दिष्ट प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दरडोई प्रति दिवस ५५ लिटर नळाचे शुद्ध पाणी नियमितपणे उपलब्ध करून देण्याचे आहे. सदर योजनेसाठी सरकारने कोटयावधींचा निधी आवंटीत केला आहे.ग्रामीण भागातील नागरीकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे या हेतूने केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन योजना अमलात आणली आहे. प्रत्येक खेडयापाडयात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत नळयोजना राबवीली जात आहे. परंतु लाखनी तालुक्यातील काही भागात जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा निधी मंजूर होवूनही योजना पूर्णत्वास आलेली नाही.
लाखनी तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेची कामे पूर्ण झाली आहेत. कामे पूर्ण होऊनही ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा होत नसल्याने ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. त्यावर उपाययोजना म्हणून शासनाच्या वतीने ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी किंवा बोअरवेलमध्ये पुरवठा होईल असे पाणी आहे ते जलस्रोत अधिग्रहण करणे किंवा त्या जलसाठ्यापासून दूर असलेल्या गावांना टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करणे, यांसारख्या उपाययोजना करून टंचाई निवारणाचे काम केले जात होते.
पण स्वच्छ पाण्याचा नागरिकांना पुरवठा व्हावा म्हणून शासनाच्या वतीने काही महत्त्वाकांक्षी योजनांची अंमलबजावणी केली गेली. यात प्रामुख्याने जलजीवन मिशन योजनेचाही समावेश आहे. आजघडीला पिण्याच्या पाण्यासाठी लाडक्या बहिणींना भटकंती करावी लागत आहे. यासोबतच त्याचा फटका तालुक्यातील ग्रामस्थांना सहन करावा लागत आहे. कंत्राटदार व अधिकारी यांचे योग्य नियोजन नसल्याने या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, कंत्राटदार आणी अधिकारी यांच्यात आर्थिक व्यवहार झाले असल्याचे बोलले जात असून, जर “कुंपणच शेत खात असेल” तर सामान्य जनतेने न्याय कुणाकडे मागावा ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
काही ठिकाणी जलजीवनची कामे पूर्ण झालेली असतानाही लाखनी तालुका मात्र तहानलेलाच आहे. ही तहान भागविण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनेचे काम पाहणारे स्वतंत्र मंत्रालय असूनही या मंत्रालयाच्या माध्यमातून जर जनतेच्या भावनांशी खेळ केला जात असेल तर ही योजना फक्त दिखाऊपणासाठीच आहे की काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत असल्यास आश्चर्य वाटते. नियोजनाअभावी असला प्रकार होत असल्याने यात लिप्त व्यक्तींची चौकशी करून खर्च झालेला निधी त्यांचेकडून वसूल करणे आवश्यक झाले आहे.
