>>>>>भंडारा चौफेर | तुमसर प्रतिनिधी
सहकार कायद्यान्वये नोंदणी केलेल्या मजूर सहकारी संस्थांना नियमाप्रमाणे मजुरांचा आर्थिक आणि सामाजिकस्तर उंचवावा त्यांना रोजगार संधी उपलब्ध व्हावी या दृष्टीकोनातून मजूर संस्थांची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेमार्फत विकास कामे करून घेण्याचे धोरण शासनाद्वारे स्विकारण्यात आले होते.
मात्र, या संस्थांमध्ये गरीब मजुरांऐवजी धनदांडग्यांचा शिरकाव झाला असून मजुरांचा जीवनस्तर उंचावण्याचा शासनाचा उद्देश विफल होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भंडारा जिल्हा मजूर संघाच्या कार्यकारी मंडळासह ९८ मजूर संस्थातील अध्यक्ष, सचिव यांच्या चल अचल संपत्तीची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी नवीन भंडारा जिल्हा मजूर संघटनेने सहकार मंत्री यांना निवेदन देत केली आहें.
विविध मागण्याचे निवेदन मुंबई मंत्रालयात सहकार मंत्री यांना व जिल्हा सह निबंधक सहकारी संस्था भंडारा यांना नविन मजूर संघटनेच्या पदाधिकारी सभासद यांनी केली आहें. यावर कोणती कारवाई होते या कडे जिल्हा वासियांचे लक्ष लागले आहें.
